आर्थिक ऐन तथा बजेट सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीलाई सहकारी अभियानको सुझाव
आर्थिक ऐन तथा बजेट सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीलाई सहकारी अभियानको सझुाव
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले सोमबार माननिय अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई आर्थिक ऐन तथा बजेटमा सहकारीको विषयमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूबारे २२ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष केशब बडालज्यूको नेतृत्वमा सुझाव बुझाउन गएको टोलीमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कंडेल, उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक ओमदेवी मल्ल, संचालकहरू रविन्द्र के.सी, सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश प्रसाद पोखरेल,खेम वहादुर पाठक, चन्द्र प्रसाद ढकाल, माधव दुलालसहित नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डि.वि. वस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.वी उप्रेती, कृषि तथा दुग्ध केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि तथा सहकारीकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यष डा. पुष्प कडेल, सदस्य डा. दिलवहादुर गुरुड., अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्धय राजन खनाल, लालशंकर घिमिरे अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा रामशरण खरेल लगायतकोे उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालको सहकारी अभियानको तर्फबाट वुझाएको उक्त सुझावमा केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघलाई नगरपालिकाको हकमा लाग्ने करको दरमा ७५ प्रतिशत छुट र उपमहानगर र महानगर क्षेत्रभित्र संचालन भएकोलाई ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थाले कृषि, दुग्ध, बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य प्रकृतिका सहकारी संघ÷संस्थाले साविकको २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आव २०७६÷७७ को सरकारको आर्थिक ऐनमा सबै प्रकारका सहकारी संघ÷संस्थालाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरि सहकारीले आयकर कट्टा गर्नु अघि विभिन्न कोषमा छुट्टाएको रकममा सहकारी ऐन २०७४ अनुरुप आयकर नलाग्ने व्यवस्थाका लागि आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने, सहकारीको योगदानको अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनार्थ नेपाल सरकारद्धारा पूँजीगत तथा पूर्वाधार व्यवस्थाका लागि बजेट छुट्टाउनुपर्ने, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाका साथै सो रकममा बजेट थप गरी महासंघ र संघहरुमार्फत सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन र पुर्वाधारमा लगानी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, सहकारी संघ÷संस्था तथा सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी सहकारी व्राण्डिंग लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कृषि वजार केन्द्र स्थापनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र न्यूनतम १५० रोपनी जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने, श्रमिक तथा उपेक्षित वर्ग समुदायको सहकारी प्रवद्र्धनको व्यवस्था, सहकारीमार्फत सवै प्रकारका विमा व्यवसाय संचालन गरिने व्यवस्था लगायतका सुझावहरु महासंघले दिएको महासंघकी कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताउनुभयो ।
सो सुझावलाई माननिय अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सकारात्मक रुपमा लिएको र त्यसलाई आर्थिक ऐन र बजेटमा समेट्ने प्रयास गर्ने बताउनुभएको थियो ।
